ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 10 ਪੌਦੇ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹35,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਡੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 12.58 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NGT ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਾਹਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਪਲਰ, ਸਫ਼ੈਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਰਿਆਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਵਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।