ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰਾਮਬਨ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ’ (NMNF) ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 33% ਚਰਾਗਾਹਾਂ, 25% ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 23% ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਮੀਨ (ਕਰੀਬ 97.85 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ (N2O) ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 300 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੀਚੇ: ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ: 15,000 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 125 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ: ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10,000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਮ੍ਰਿਤ, ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ, ਅਗਨੀਅਸਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨੀਮਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ: ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2,367 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਵੀਕੇ (KVK) ਰਾਮਬਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ
ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (SKUAST-Jammu) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (KVK) ਰਾਮਬਨ’ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ (ICAR) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਮਬਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ: ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ (ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ), ਬੀਜ ਦੀ ਸਿਹਤ (ਬੀਜਾਮ੍ਰਿਤ) ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ (ਅਗਨੀਅਸਤਰ, ਦਸ਼ਪਰਨੀ ਅਰਕ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Practical Demonstrations) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ: ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਬੀ.ਐਨ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰੀਸ਼ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਮਬਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕੇਵੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਵੀਕੇ ਰਾਮਬਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।