ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਨ-ਸੋਧੇ (Genetically Modified – GM) ‘ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ’ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਜ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਥਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਜੀਵਨ, ਦੁਆਰਾ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਤਾਜ਼ਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਸਰੋਤ ਅਣਜਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਐਮ. (GM) ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਜ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ" ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ “ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ” ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਮ.ਡੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੜੀ (Food Chain) ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ-ਸੋਧੇ ਹੋਏ (Transgenic) ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।