ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ AI, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ-ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਸਰਵਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 57 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ।
ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
5 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 4.5 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪਰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਮਤ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 40,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬਿਜਲੀ, ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ AI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
7
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ
AI ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਅਡਾਨੀ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
AI ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।