ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ: ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹60 ਤੋਂ ₹80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 307 LMT ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ 100 LMT ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੌਸਮ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ ਭਰ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੌਸਮੀ

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 17 LMT ਪਿਆਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1. ਹਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ—ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

2. ਸਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ—20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਲੇਟ-ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ—ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ-ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ: ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਮਾਰਚ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਸਮ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਧੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਾਪਮਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਮੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਠੀਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਲਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 307 LMT ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ, ਫਿਰ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਛਾਂਟੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਕੌਬਵੈੱਬ ਸਾਈਕਲ’—ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ Cobweb Cycle ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ—ਘੱਟ ਭਾਅ → ਘੱਟ ਬਿਜਾਈ → ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ → ਉੱਚੇ ਭਾਅ → ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ → ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ → ਮੁੜ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। NCCF ਅਤੇ NAFED ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 LMT ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.21 LMT ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੰਡੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਘਟਣ ਨਾਲ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਨਤੀਜਾ: ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਸਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ—ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।