ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ (ਲਿਮਟ) ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ‘ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਗਤ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Stubby Management) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ:
- ਝੋਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ: 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ: 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- ਮਕਸਦ: ਇਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਖਸ਼ਿਤ (Reserve) ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ (ਪੂੰਜੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ)
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:
- ਕਣਕ: 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ
- ਝੋਨਾ: 25,440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
- ਗੰਨਾ: 44,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ
- ਰੈਟੂਨ ਗੰਨਾ (ਮੁੱਢੀ ਫ਼ਸਲ): ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 65,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ (Crop Diversification) ਲਈ 11 ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪੌਪਲਰ, ਬਾਂਸ, ਜਾਮੁਨ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ
- ਲਸਣ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ
- ਚੀਆ ਸੀਡ ਅਤੇ ਕੁਇਨੋਆ
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਮਤਸਯ ਪਾਲਣ) ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ (Shrimp Farming)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਕੁਰਕੀ’ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ATM, UPI ਅਤੇ CBS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ‘ਕੁਰਕੀ’ (ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨਾ ਕਰਨ।