ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilisation) ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ:
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (Article 21) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ABC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ: ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ’ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਅ ਰੋਕੂ (Anti-Rabies) ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਈਥੂਨੇਸ਼ੀਆ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਲਕੇ ਹੋਏ (Rabid) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ (Euthanasia) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ (Suo Motu) ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ’ (ABC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।