ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 8 ਜੁਲਾਈ 2025- ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਬੀਜ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੂ ਦੇ ਲੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੌਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ (ITPGRFA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ – ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੌਦਾ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ 64 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਐਮ ਗੋਪਾਕੁਮਾਰ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਉਲਟ ਹੈ।"ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਡਲ” ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐਸਆਈ (ਡਿਜੀਟਲ ਸੀਕਵੈਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ) – ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ DSI – ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੇਵੀ ਬੀਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ:
"ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ।"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਭੂਟਾਨੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ
ਨਰਸਿੰਹਾ ਰੈਡੀ, ਬੀਜ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ, ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ PPV&FR ਐਕਟ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।"ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ
ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
"ਜੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਕਟ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਮੌਕਾ
ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਨਵੰਬਰ 2025) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ।
ਬੀਜੂ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ:
"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"