ਕੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ’ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਐਥਨੌਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ’ (ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ (Green Energy) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮਹਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ (ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਈਥਾਨੋਲ ਇੱਕ ਪੌਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 52 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 3,000-5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਲਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।

ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ—

• ਚੌਲ: ਲਗਭਗ 10,790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ/ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ
• ਮੱਕੀ (Maize): 1 ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਲਈ 4,670 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ।
• ਗੰਨਾ (Sugarcane): 1 ਲੀਟਰ ਐਥਨੌਲ ਲਈ 3,630 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ IPCC ਦੇ ਲੇਖਕ ਅੰਜਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਥਾਨੋਲ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ (ਵਿਨਾਸੇ) ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ?

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਭੂਜਲ ਘਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਊਰਜਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਕੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੇਖ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲਿੰਕ https://www.indiatoday.in/science/story/ethanol-blending-india-water-crisis-rice-fuel-policy-groundwater-depletion-niti-aayog-warning-2903103-20