ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਕਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਬਲੈਕ ਇਕਾਨਮੀ” ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ GST ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ(Parallel System) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ?
ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਂ GST ਚੋਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਣਉਪਚਾਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 14 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ “ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਇਕਾਨਮੀ”
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ, ਦਰਿਆਈ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਅਸਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 2.3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਸ਼ੇ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ: “ਵਾਈਟ” ਤੇ “ਬਲੈਕ” ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਰੇਸ਼ੋ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ “ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ” 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 52 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 23 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਂ 100 ਤੋਂ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ “ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ “ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ” ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ: ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਘੱਟਦਾ ਭਰੋਸਾ
GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਗਲਤ Input Tax Credit” ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ GST ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। RBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 46 ਤੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ → ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ → ਵੱਧ ਵਿਆਜ → ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ — ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਵਾਈਟ ਇਕਾਨਮੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ” ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਇਨਫ਼ਾਰਮਲ” ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ: ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ: ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਵੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪੱਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ State-Level Black Economy Estimate ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Rehabilitation, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ, GST ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਛੂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ।
ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ “ਸਮਾਂਤਰ ਸਿਸਟਮ” ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Black Economy) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਪਰਤਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, Green Mic Official