ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ (Import Duty) 11% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਹੁਣ 50,000-51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ (355.6 ਕਿੱਲੋ) ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੰਗਾਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 7,200-7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਪਾਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਜਵਾਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ।”

ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ? ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਜੈਵਿਕ’ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੋਹਿਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ (Organic Farming) ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (Swadeshi) ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਕਾਊ ਹੱਲ ਹੈ।

ਮੋਹਿਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ: “ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (GMO) ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੰਗਾਵਾਲੀ: “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Bt ਕਪਾਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (Sovereignty) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।”

ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ: “ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

MSP ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ?

MSP (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜਵਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MSP ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗੀ।