ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ($500,000) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ USDA (ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਏਗ੍ਰੀਕਲਚਰ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ PPQ203 ਫਾਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਖੇਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ
ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?” ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
APEDA (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ USDA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਸ਼ੀ (ਮੁੰਬਈ) ਸਥਿਤ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (MSAMB) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSAMB ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।