ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਗਰੁੱਪ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ?
1. ਗਰੁੱਪ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ:
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ) ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ) ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. 100% ਸੋਲਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ:
ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ (Sanctioned Load) ਦਾ ਸਿਰਫ 90% ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ ਮਾਫ਼:
ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2.50 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
4. ਬਚੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ:
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਸਨੂੰ 75% ਫੀਡ-ਇਨ-ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਬਨਾਮ ਨਵੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ | ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ |
| ਸਥਾਪਨਾ | ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਂਟ। | ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫ਼ੀ। |
| ਲਾਗਤ | ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਖਰਚਾ। | ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੱਟ ਖਰਚਾ। |
| ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ। | ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ। |
| ਲਾਭ | ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟਦਾ ਸੀ। | ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ (Virtual Net Metering):
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

