ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ 2025 — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਠੋਸ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🌾 ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਈਜਰਸੀਡ (ਰਾਮਤਿਲ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ — 820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ — ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
🧾 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ — ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ।
📈 ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਨ 4.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ :
2004-2014 (ਕਾਂਗਰਸ): 4590 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
2014-2024 (ਭਾਜਪਾ): 7608 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
🌟 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ:
ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ 63% ਲਾਭ
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ 59% ਲਾਭ
ਉੜਦ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ 53% ਲਾਭ
🗣️ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
2025-26 ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।