ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਿਜਨੈੱਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP): ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਯੂਰੀਆ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਨੇ 492 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 530 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਫਾਸਫੇਟ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰੱਕੋ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FAI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 3.8% ਵਧ ਕੇ 31.16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 85.3% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਦਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ LNG ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਰ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40% LNG ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Maersk ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ
‘ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (IMMA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਮਿਰਚੰਦਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।