ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੰਡਨ: “ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?” ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੇਚਰ ਫੂਡ’ (Nature Food) ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ, ਖਪਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੋਜ
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ (Industrial Farming) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ।
ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ:
198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (1/3) ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15% ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ: ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ “ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨਿਯਮ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।