ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ? ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ।”
ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (ਬਿਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ “ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਈਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
‘ਭਾਸਕਰ ਪੜਤਾਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
1958 ਵਿੱਚ: 1074 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ: ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 545 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਦ (Silt) ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।