ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ (Green Mic Official): ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ (PARI) ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਅਤੇ ਕਵੀ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਨ।
ਮੁਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ
2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਨਮਿਤਾ ਵਾਈਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੀ ਹੈ —
1️⃣ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ?
2️⃣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
3️⃣ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, Farmer Producer Organisations ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 85% ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ)। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1994-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ, ਪਰ MSP ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਸਾਰੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ
Swaminathan ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਨਿਜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਗੋਦਾਮੀਕਰਨ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਖਰੀਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਿਹਾ।
ਨਮਿਤਾ ਵਾਈਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਹੰਮ ਹੈ। 2017 ‘ਚ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKSCC) ਅਤੇ 2018 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2020 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ:
ਨਮਿਤਾ ਵਾਈਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1907 ਦੇ “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਅੰਦੋਲਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।