ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ: 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (Department of Tourism and Cultural Affairs) ਵੱਲੋਂ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Experiential Tourism) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵਾਸ (Brain Drain) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਅਨੁਭਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
• ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।
• ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ (Hospitality), ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।
• ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਗਾਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਏਕੜ (43,560 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ:

• ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਏਰੀਆ: ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 4,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ) ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 90% ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (FAR): ਗ੍ਰਾਊਂਡ + 1 ਫ਼ਲੋਰ (G+1) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਏਰੀਆ ਲਗਭਗ 8,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Experiential Activities)

ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ:

1. ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ-ਡੌਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ।
2. ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ: ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ।
3. ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬੈਲ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੈਰ: ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ।
4. ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੈਵਿਕ (Organic) ਉਤਪਾਦ, ਘਰੇਲੂ ਦਰੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਾਊਂਟਰ।
5. ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨੇਚਰੋਪੈਥੀ: ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ।
6. ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਿਟ: ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਪੈਕੇਜ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ: ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ (Domestic Rates) ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ CLU ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਭਰ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:

• ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ)
• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਇੰਤਕਾਲ / 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ-ਫ਼ਰਦ) ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ
• ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਮੈਪ
• FSSAI ਫ਼ੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ₹100, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹500)
• ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Environmental Self-Certification)
• ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ NOC ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈੱਲ (Facilitation Cell) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰ (TO) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

(ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਈਕ’ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ)