ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (MMSY) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ:
10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰ: ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਪੂਰਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਕਿਡਨੀ, ਕੈਂਸਰ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ (ICU), ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,396 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸੂਬੇ ਦੇ 450 ਹਸਪਤਾਲ (200 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 250 ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ’?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ (10 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ।
ਕਿਸਾਨ (ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ।
ਖਾਸ ਗੱਲ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਮਦਨ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ:
ਘਰ-ਘਰ ਟੋਕਨ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ: ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ: ਸਫਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 16.65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 100% ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,200-1,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।